संविधान : पंचायती राज की 6 प्रमुख समितियाँ (TRICK)
संविधान : पंचायती राज की 6 प्रमुख समितियाँ (TRICK)
पंचायती राजव्यवस्था में सुधार हेतु समय-समय पर समितियों का गठन किया गया। पंचायती राज से सम्बंधित मुख्य रूप से 6 समितियाँ थी। इनको ध्यान में रख कर मैने आज दिनांक 20/12/2015 को TRICK बनाई है।
पंचायती राजव्यवस्था : सुधार हेतु गठित प्रमुख 6 समितियाँ
TRICK-"बलमा आम का रस सिधा चूसो तीस मिनट में"
Note : इस ट्रिक में 6 समितियाँ काल(समय) के क्रमानुसार व्यवस्थित है।
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Note : इस ट्रिक में 6 समितियाँ काल(समय) के क्रमानुसार व्यवस्थित है।
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ट्रिक का विस्तृत्व विवरण :
बलमा = ब+ल+मा
1. ब+ल+मा-बलवंत राय मेहता समिति (1957 ई.)
बलमा = ब+ल+मा
1. ब+ल+मा-बलवंत राय मेहता समिति (1957 ई.)
रस = र+स
3. र+स-राय समिति अर्थात पी.वी.के.राय समिति (1985 ई.)
3. र+स-राय समिति अर्थात पी.वी.के.राय समिति (1985 ई.)
चूसो = चू+सो
5. चू+सो-चौसठ वाँ संविधान संशोधन अर्थात 64वाँ संविधान संशोधन (1989 ई.)
5. चू+सो-चौसठ वाँ संविधान संशोधन अर्थात 64वाँ संविधान संशोधन (1989 ई.)
तीस = ती+स
6. ती+स-तीहोत्तर वाँ संविधान संशोधन अर्थात 73वाँ संविधान संशोधन (1993 ई.)
मिनट में-silent
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6. ती+स-तीहोत्तर वाँ संविधान संशोधन अर्थात 73वाँ संविधान संशोधन (1993 ई.)
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महत्त्वपूर्ण तथ्य :
1. पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर, 1959 ई. को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ।
2. 11 अक्टूबर, 1959 को जवाहर लाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया।
3. 73वाँ संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है इसके द्वारा संविधान के भाग-9 अनुच्छेद 243 (क से ण तक) तथा अनुसूची-11 का प्रावधान किया गया है।
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4. 73वाँ संविधान संशोधन की मुख्य बातें-
(i). इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढाँचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गयी है।
(ii). पंचायती राज संस्था के प्रत्येक उत्तर में एक तिहाई स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।
(iii). इस का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है।
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5. 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है।
6. 74वाँ संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है इसके द्वारा संविधान के भाग-9(क), अनुच्छेद-243 (त से य, छ तक) एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है।
7. 74वाँ संविधान संशोधन की मुख्य बातें-
(a). नगरपालिकाएँ तिन प्रकार की होगी-
(i). नगर पंचायत-ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो।
(ii). नगर परिषद्-छोटे नगर क्षेत्र के लिए।
(iii). नगर निगम-बड़े नगर क्षेत्र के लिए।
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(b). इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित है।
(c). अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
(d). नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा विघटन की स्थिति में छह माह के अंदर चुनाव करना है।
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8. 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 25/04/1993 ई. से और 74वाँ संविधान संशोधन 01/06/1993 ई. से प्रवृत्त हुआ है।
9. नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 1687 ई. में की गयी थी।
10. राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें-
(i). लोक सभा आम चुनाव अथवा राज्य विधान सभा चुनाव में किन्हीं चार अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा।
(ii). इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधान सभा की कम से कम चार सीटें जितनी होगी। अथवा लोकसभा में दो प्रतिशत सीटें हो और यह कम से कम तीन विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो।
11. 24 मार्च, 1999 ई. की जारी अधिसूचना के अनुसार क्षेत्रीय दलों की संख्या 36 है।
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1. पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर, 1959 ई. को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ।
2. 11 अक्टूबर, 1959 को जवाहर लाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया।
3. 73वाँ संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है इसके द्वारा संविधान के भाग-9 अनुच्छेद 243 (क से ण तक) तथा अनुसूची-11 का प्रावधान किया गया है।
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4. 73वाँ संविधान संशोधन की मुख्य बातें-
(i). इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढाँचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गयी है।
(ii). पंचायती राज संस्था के प्रत्येक उत्तर में एक तिहाई स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।
(iii). इस का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है।
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5. 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है।
6. 74वाँ संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है इसके द्वारा संविधान के भाग-9(क), अनुच्छेद-243 (त से य, छ तक) एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है।
7. 74वाँ संविधान संशोधन की मुख्य बातें-
(a). नगरपालिकाएँ तिन प्रकार की होगी-
(i). नगर पंचायत-ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो।
(ii). नगर परिषद्-छोटे नगर क्षेत्र के लिए।
(iii). नगर निगम-बड़े नगर क्षेत्र के लिए।
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(b). इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित है।
(c). अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
(d). नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा विघटन की स्थिति में छह माह के अंदर चुनाव करना है।
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8. 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 25/04/1993 ई. से और 74वाँ संविधान संशोधन 01/06/1993 ई. से प्रवृत्त हुआ है।
9. नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 1687 ई. में की गयी थी।
10. राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें-
(i). लोक सभा आम चुनाव अथवा राज्य विधान सभा चुनाव में किन्हीं चार अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा।
(ii). इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधान सभा की कम से कम चार सीटें जितनी होगी। अथवा लोकसभा में दो प्रतिशत सीटें हो और यह कम से कम तीन विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो।
11. 24 मार्च, 1999 ई. की जारी अधिसूचना के अनुसार क्षेत्रीय दलों की संख्या 36 है।
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-By Singh